जल निगम ग्रामीण चला रहा सड़क पुनर्स्थापना अभियान

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए नागरिक दें सूचना
बदायूं: 30 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद में विशेष सड़क पुनर्स्थापना अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेशव्यापी यह अभियान 01 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। यदि किसी गांव में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, तो ग्रामीण इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कराई जा सके।
अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अमित कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए कुल 5334 किलोमीटर सड़क खोदी गई थी, जिसमें से अब तक 5319 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराई जा चुकी है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों को भी दुरुस्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभियान के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी गांव में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, तो ग्रामीण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-121-2164 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल समाधान ऐप तथा आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
रोड रेस्टोरेशन अभियान के तहत जनसामान्य की सुविधा के लिए जलसारथी ऐप पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क क्षतिग्रस्त होने अथवा पाइपलाइन बिछाने के बाद उसकी मरम्मत नहीं होने की स्थिति में नागरिक मौके की फोटो एवं वीडियो अपलोड कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे समस्या संबंधित अधिकारियों तक शीघ्र पहुंच सकेगी और उसके निस्तारण में सहायता मिलेगी।
अधिशासी अभियंता ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराना तथा ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली असुविधा से राहत दिलाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि उनके गांव में कोई सड़क पाइपलाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त है और अब तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है, तो इसकी सूचना विभाग को अवश्य दें, ताकि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सड़क की मरम्मत सुनिश्चित कराई जा सके।