बदहाल होती व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, आखिर कहां गायब है प्रशासनिक इकबाल? जनता की सुनवाई कब होगी?

बदहाल होती व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, आखिर कहां गायब है प्रशासनिक इकबाल? जनता की सुनवाई कब होगी?

केशव गुप्ता

बदायूं। जनपद में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति यह है कि आम जनएता अपनी समस्याओं को लेकर विभागों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नजर नहीं आता। मनमानी, लापरवाही और जिम्मेदारियों से बचने की शिकायतें अब कई विभागों में देखने को मिल रही हैं।
हैरानी की बात यह है कि मामला केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अन्य सरकारी विभागों तक में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहीं अधिकारी और कर्मचारी समय से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो कहीं आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। चिकित्सकों की उपस्थिति, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं और विभागीय कार्यप्रणाली तक पर सवाल उठने लगे हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? विभागों की निगरानी कौन कर रहा है? शासन की योजनाओं और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि आम आदमी अपनी परेशानी लेकर अधिकारियों तक पहुंचता है और फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसका शासन-प्रशासन पर विश्वास कैसे कायम रहेगा?
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा के लिए जिम्मेदार हैं, न कि मनमानी करने के लिए। जरूरत है कि जिला प्रशासन सभी विभागों की कार्यप्रणाली की गंभीरता से समीक्षा करे, लापरवाही की शिकायतों की जांच कराए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करे।
जनता को आश्वासन नहीं, व्यवस्था में सुधार चाहिए। सवाल किसी एक अधिकारी या विभाग का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का है। आखिर जनता की समस्याओं पर जिम्मेदार कब ध्यान देंगे और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कब दिखाई देगा?