जर्जर प्राथमिक विद्यालयों व कक्षाओं का लोक निर्माण विभाग से कराएं मूल्यांकन

बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सीडीओ ने निर्देशित किया कि जर्जर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों व कक्षाओं का लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन करा लिया जाए तथा किसी भी स्थिति में जर्जर भवन व कक्षा में कक्षाएं संचालित ना हो, यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके संज्ञान में आया कि जनपद के कुल 2158 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटर पूर्ण कर दिए गए हैं।
मध्यान्ह भोजन में धनराशि प्राप्त होने पर रसोइयों का भुगतान प्राथमिकता पर कर दिया जाएगा। किताबों का वितरण बच्चों में कर दिया गया है। यूनिफॉर्म के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता नियमित रूप से जांचने के निर्देश भी दिए।