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संसद के शीतकालीन सत्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ पेश किया है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो कर्मचारियों को ड्यूटी समय के बाद ऑफिस कॉल और ईमेल से राहत मिल सकेगी। यह कानून कॉरपोरेट वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव ला सकता है।
