बिल्सी की जरूरत, विश्वास और विकास: डा उमेंद्र

भारत को आज़ादी मिले कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी देश के अनेक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की बिल्सी तहसील भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, जहाँ आज़ादी के बाद से समग्र और संतुलित विकास नहीं हो पाया। समय-समय पर कुछ प्रयास अवश्य हुए, कुछ योजनाएँ लागू की गईं, लेकिन वे इतने प्रभावी नहीं रहे कि बिल्सी तहसील को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। परिणामस्वरूप यह क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के मामले में कई अन्य तहसीलों से पीछे दिखाई देता है।
बिल्सी तहसील के विकास में सबसे बड़ी समस्या योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन रहा है। सरकारों द्वारा सड़कों, बिजली, पानी, विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजनाएँ तो बनाई गईं, लेकिन उनका लाभ हर गाँव और हर नागरिक तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें लंबे समय तक जर्जर रहीं, जिससे व्यापार, आवागमन और सामाजिक प्रगति प्रभावित हुई।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बिल्सी तहसील को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तो स्थापित हुए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों और आधुनिक संसाधनों की कमी बनी रही। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अवसर सीमित होने के कारण युवाओं को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। इससे स्थानीय प्रतिभा का पलायन होता है और क्षेत्र का विकास धीमा पड़ जाता है।
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी लंबे समय तक संतोषजनक नहीं रही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, दवाइयों और उपकरणों की कमी रही है। गंभीर बीमारी की स्थिति में लोगों को बदायूं या अन्य शहरों में जाना पड़ता है। इससे ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।
रोजगार के क्षेत्र में भी बिल्सी तहसील पिछड़ी रही है। यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय है, लेकिन आधुनिक खेती, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, मंडी व्यवस्था और कृषि आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। यदि यहाँ लघु उद्योग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएँ, तो युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है।
बहन Mayawati के शासनकाल में कुछ विकास कार्य अवश्य हुए। कुछ सड़कों का निर्माण, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढाँचे में सीमित प्रगति देखने को मिली। हालांकि ये प्रयास क्षेत्र की आवश्यकताओं की तुलना में पर्याप्त नहीं थे। दीर्घकालिक योजना और निरंतर निगरानी के अभाव में इन कार्यों का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई नहीं दिया।
आज बिल्सी तहसील को योजनाबद्ध और तेज़ विकास की आवश्यकता है। बेहतर सड़कें, आधुनिक अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, डिजिटल सुविधाएँ, सिंचाई व्यवस्था, उद्योग और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएँ प्राथमिकता बननी चाहिएँ। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को समझकर कार्य करना होगा।
निष्कर्षतः, बिल्सी तहसील का विकास आज़ादी के बाद से अधूरा रहा है। छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिवर्तन संभव नहीं होते। जब तक ईमानदार, दूरदर्शी और निरंतर प्रयास नहीं किए जाएँगे, तब तक बिल्सी तहसील अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में पीछे ही रहेगी। अब समय है कि बिल्सी तहसील को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उमेन्द्र कुमार गुप्ता