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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है कि आगामी पंचायत चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाएगा, जो पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव में आरक्षण तय किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ कर रही थी।
